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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने पिछले चार सालों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने पर विशेष ध्यान दिया है। इस दौरान 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में स्थायी नौकरी दी गई है।
शनिवार को इसी कड़ी में जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 4 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, धामी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया है।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए धामी सरकार ने 2024 में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के बाद से, उत्तराखंड में कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार ने पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजकर पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
राज्य सरकार ने युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर जर्मनी और जापान में रोजगार दिलाया जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 37 को जापान में नौकरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, यहीं के काम आए। युवा पलायन करने के बजाय, रोजगार देने वाले बनें। भर्ती प्रक्रियाएं जैसे उत्तराखंड लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और चिकित्सा सेवा चयन आयोग में कई पदों के लिए भर्तियां जारी हैं, जिससे आने वाले समय में सरकारी नौकरियों का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
