देहरादून : राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था। लेकिन, इसे रद्द कर दिया गया था। राज्यपाल ने भी इस पर आपत्ति लगाकर लौटा दिया था।, जिसके बाद सरकार ने इस पर एक समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इसको कैबिनेट में लाकर फैसला ले सकती है। …
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