पहाड़ समाचार निष्पक्ष और निर्भीक
पौड़ी : शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूलों की हालत प्रदेशभर में बदहाल है। कई जगहों पर घटनाएं भी सामने आई। शिक्षा मंत्री की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खिर्सू, पाबौं व थलीसैंण ब्लॉक के स्कूलों का पुनर्निर्माण व मरम्मत किया जायेगा। सवाल यह है कि क्या केवल उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र के स्कूल बदहाल हैं? प्रदेश के अन्य जिलों या विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की हालत सुधर गई है?
शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की मरम्मत के लिए शासन स्तर से 2 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। इससे क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण एवं आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों का मरम्मत कार्य किया जायेगा।
बिग ब्रेकिंग : कांग्रेस को बड़ा झटका, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द
सूबे विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गये थे, जिसके तहत श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के आठ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु 2 करोड़ एक लाख 68 हजार की धनराशि जारी की गई है।
जिससे संबंधित विद्यालय भवनों का अनुरक्षण कार्य किया जायेगा। डा. रावत ने बताया कि विकाखंड खिर्सू के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंदोली हेतु 16 लाख 80 हजार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सौड गजेली में कक्षा-कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष हेतु 18 लाख 20 हजार तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सौडू (क्वींस) के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु 17 लाख 65 हजार की धनराशि जारी की गई है। इसी प्रकार पाबौं विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओडलीनादा एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय छानी के भवन नव निर्माण हेतु क्रमशः 34 लाख 74 हजार व 34 लाख 79 हजार की धनराशि जारी की गई है।
उत्तराखंड : अब इस भर्ती की भी होगी जांच, आदेश जारी
इसी प्रकार थलीसैंण ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुठ, प्राथमिक विद्यालय रिखोली और राजकीय प्राथमिक कठ्यूड में कक्षा-कक्ष व प्रधानाध्यापक कक्ष के निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिये अलग-अलग 26 लाख 50 हजार की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय भवनों के निर्माण व मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाय।
