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देहरादून: उत्तराखंड लंबे समय से निकाय प्रशासकों के हवाले हैं, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अलग-अलग बहानों से निकाय चुनावों को टालती रही। लेकिन, अब निकाय चुनाव की सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो गई है। राजभवन ने निकायों में OBC आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण तय किया जाएगा।
आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था।
निकाय चुनाव के लिए OBC आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था। राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी।
विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ OBC आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।
