Monday , 31 March 2025
Breaking News

प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

Delhi new CM रेखा गुप्ता: ABVP से दिल्ली आए मुख्यमंत्री तक का सफर, कल लेंगी शपथ

दिल्ली। दिल्ली को आखिरकार अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 70 में से 48 सीटें हासिल कीं, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 11 दिन बाद बुधवार को दिल्ली के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति …

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भू-कानून पर उत्तरकाशी जिला पंचायत प्रशासक दीपक बिजल्वाण ने की सीएम धामी की सराहना

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में नए भू-कानून को लेकर उत्तरकाशी जिला पंचायत प्रशासक दीपक बिजल्वाण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करेगा और बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीद पर सख्त पाबंदी लगाएगा। इस कानून से पहाड़ों में भूमि की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी …

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New land law implemented in Uttarakhand : भू-कानून में किए गए ये नए प्रावधान, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

पहाड़ समाचार  उत्तराखंड सरकार ने नया भू कानून लागू कर दिया है, जिससे बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर सख्त प्रतिबंध लग गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून प्रदेश के मूल निवासियों के हक को सुरक्षित करेगा और भूमि पर हो रही अनियमितताओं पर लगाम लगाएगा। नए भू कानून के प्रमुख …

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Haridwar news : हरिद्वार में गौवंश का कटा सिर मिलने से तनाव, प्रदर्शनकारियों का हंगामा

हरिद्वार। धार्मिक नगरी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय तनाव फैल गया, जब श्यामनगर कॉलोनी में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने की खबर सामने आई। जैसे ही स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, गुस्से का माहौल बन गया। देखते ही देखते हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और इस घटना के …

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विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही…Live

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Uttarakhand Breaking : भू-कानून का धामी कैबिनेट की मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग को स्वीकार करते हुए सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में …

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Second day of Uttarakhand budget session : विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भू-कानून लागू करने, स्मार्ट मीटर के विरोध और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सदन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन बुधवार सुबह विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले …

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Uttarakhand Budget Session 2025 : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, भू-कानून संशोधन पर होगा फैसला?

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 की शुरुआत मंगलवार को हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष के पारण के बाद पहले दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज, बुधवार को धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है …

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Uttarakhand news: DM की शानदार पहल, सीनियर सिटीजन और जरूरतमंदों का सहारा बना ‘सारथी’

देहरादून : वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद फरियादियों के लिए देहरादून जिला प्रशासन का ‘सारथी’ अब उम्मीद की नई किरण बन गया है। जिलाधिकारी सविन बसंल की पहल पर शुरू किए गए इस विशेष परिवहन सेवा के तहत फरियाद लेकर आने वाले नागरिकों को उनके संबंधित कार्यालयों तक पहुँचाया जा रहा है। इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत मिली है, क्योंकि …

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Live-in relationship: हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी – “निर्लज्जता से साथ रह रहे हैं, फिर रहस्य क्या?”

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी मौखिक टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने लिव-इन संबंधों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केवल उनका पंजीकरण अनिवार्य किया है। …

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