पहाड़ समाचार निष्पक्ष और निर्भीक
देहरादून: कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्ताव आए, जिन पर मुहर लगी है।
पशुपालन
- पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी।
- 10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे।
- 1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे।
- 2000 करोड़ की कमाई होगी।
- चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से। सहकारी समितियां ये सप्लाई देंगी।
- शासन 5 करोड़ का रिवोल्विंग फंड मिला है।
- दो दिन के भीतर पैसा मिलेगा।
- गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ देगा शासन।
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी
- मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे।
- पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा।
- उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी। दो करोड़ का फंड।
पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे
- सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
- औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी।
- एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे।
उच्च शिक्षा विभाग पांच मेधावियों को देगा खास तोहफा
- अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन।
- कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी।
- हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव
MSME
- यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी
- न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे स्वीकार करेगी।
- नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी।
- वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा।
- जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर।
मलिन बस्तियों को राहत
- विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है।
- सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। एक दिसम्बर को लागू होंगी।
- वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
- टेक्निकल एजुकेशन रू पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव।
- मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई।
- लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।
