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देहरादून: कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जो 2004 से लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए।
- कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।
- पांच सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 11 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट
पेश किया जाएगा। - संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर लगी मुहर ।
- राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाएंगे, विधेयक को स्वीकृति.
- राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति, राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश व शुल्क में छूट।
- जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी ।
- लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति ।
- आयुष नीति को मंजूरी ।
- स्टेट इंस्टीट्यूटऑफ़ होटल मैनेजमेंट रामनगर का ढांचा स्वीकृति ।
- इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट परियोजना को मंजूरी ।
- आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी, एकल पद पर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी बनेगी।
