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देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की हलचल से गरमा गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की देहरादून स्थित अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
आरोप पत्र में बीरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम भी शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इन सभी ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की और उसका इस्तेमाल संस्थान खड़ा करने में किया।
101 बीघा जमीन पहले ही हो चुकी है अटैच
उल्लेखनीय है कि ईडी ने जनवरी 2025 में हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत और करीबी लक्ष्मी राणा के नाम खरीदी गई लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य की 101 बीघा भूमि को अटैच किया था। यह जमीन सहसपुर क्षेत्र में स्थित है, जहां श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई है। इस संस्थान का संचालन हरक सिंह रावत के बेटे तुषित रावत कर रहे हैं।
ईडी की नजर करीबियों की बेनामी संपत्तियों पर
सूत्रों की मानें तो केंद्रीय एजेंसियां हरक सिंह रावत के करीबी लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। कुछ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इन लोगों ने बेहद कम समय में भारी संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच तेज़ कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्तियों और प्रतिष्ठानों को भी स्कैन किया जा रहा है।
“चुनाव आते ही ईडी की सक्रियता बढ़ जाती है” – हरक सिंह रावत
ईडी की इस कार्रवाई पर हरक सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “हर चुनाव से पहले ईडी अचानक सक्रिय हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी मेरे घर और संस्थानों पर छापे पड़े थे, और अब पंचायत चुनावों से ठीक पहले फिर से कार्रवाई की जा रही है। यह सब सत्ता के दबाव में हो रहा है।”
सत्ता गलियारों में हड़कंप
पंचायत चुनावों के बीच हुई इस बड़ी कार्रवाई ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं ईडी की आगे की कार्रवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं।
