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देहरादून : बैठक में 16 बिंदु आए,16 बिंदुओ के अलावा 2 और बिन्दुओ पर हुई कैबिनेट में विस्तार से चर्चा।
- कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हुई कैबिनेट में चर्चा।
- कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश के कई जिले रेड जोन में आ सकते है।
- प्रवासियों के आने पर भी कैबिनेट में चर्चा।
- जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमे कई लोग अभी उत्तराखंड नही आना चाहते है।
- जो लोगो उत्तराखंड आना चाहते है उनसे फिर सम्पर्क करा जाएगा।
- ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगो की वापसी का अभियान पूरा हो सके।
- कमर्चारियों के भत्ते को नही काटेगी सरकार,लेकिन एक दिन का वेतन काटेगी सरकार।
- मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन महीने में काटेगी सरकार।
- भत्तों को न काटकर एक दिन के वेतन काटने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर,एक साल तक कटेगा एक दिन का वेतन।
- दायित्व धारियों के वेतन पर भी कटौती पर मुहर।
- दायित्व धारियों का हर महीने का 5 दिन का वेतन काटेगी सरकार,एक साल तक कटेगा वेतन।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- बीज खरिदने पर अनुदान देगी सरकार।
- बागवानी मिशन योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार।
- कूल हाउस के तहत कोल्ड स्टोर बनाने और कोल्ड वैन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार।
- श्रमिक या किसी कोरोन्टेन्ट श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
- उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन के पट्टो को 5 साल के लिए दिया जएगा, पहले एक साल के लिए मिलते थे पट्टे।
- दो बार टेंडर निकलाने पर भी कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेगा तो निगम खुद खनन पट्टा चलाएगा।
- उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए होगा स्वतंत्र।
- ऑनलाइन पास अप्लाई करने पर राज्य के अंदर कहि भी जा सकेंगी आम जनता।
- प्राइवेट लैबो में भी होगी कोरोना की जांच
- उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी
- जिला अधिकारी के माध्यम से लैब को लेनी होगी मंजूरी
- 4 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट के रेट तैयार करेगी सरकार
- श्रम सुधार अधिनियम में भी किया गया बदलाव।
- इंडस्ट्री में 30 परसेंट कर्मचारियो पर बनेगी यूनियन।
- पहले 10 परसेंट कर्मचारियों पर बनती थी यूनियन।
- मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अधिकार।
- 3 करोड़ तक के सामान की खरीद का अधिकार।
- उत्तरकाशी में बनाया जाएगा कोल्ड स्टोर।
- करीब 13 करोड़ में मंडी परिषद बनाएगी कोल्ड स्टोर।
- मेगा इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की मियाद बढ़ी।
- 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ी मियाद।
- ज़िला योजना में चुनाव ना होने से मुश्किल।
- प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डीएम कर सकेंगे खर्च।
- ज़िला योजना का बजट कर सकेंगे रिलीज़।
- राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकेगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही माना जाएगा अप्रूवल।
- ज़िलों के ज़ोन एक जैसे होने पर लागू होगी व्यवस्था
- जाने वाले शख्स को नहीं होना होगा क्वारीनटीन।
- पंचायतों में खाली पड़े पदों पर होगा नॉमिनेशन।
- डीएम को होगा नॉमिनेशन का अधिकार।
- अगले 6 महीने के लिए होगा नॉमिनेशन।
