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देहरादून: सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह ही अब ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

देहरादून: उत्तराखंड लंबे समय से निकाय प्रशासकों के हवाले हैं, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अलग-अलग बहानों से निकाय चुनावों को टालती रही। लेकिन, अब निकाय चुनाव की सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो गई है। राजभवन ने निकायों में OBC आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकाय चुनाव के लिए OBC …

केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के …

देहरादून : चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में माह-नवम्बर, 2019 में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायतों / जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए थे। इस संबंध मे ग्राम पंचायतों …

देहरादून: IPS और PPS अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद अब शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन ने IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं।

देहरादून: स्थानीय निकाय के चुनाव के साथ ही सरकार ने पंचायत चुनाव को भी अगले 6 माह के लिए टाल दिया है। पंचायतों में प्रशंसकों की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि अगले छह माह तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जबकि निकाय चुनाव पहले ही टाले जा चुके …

IPS दीपम सेठ उत्तराखंड के नए DGP बन गए हैं। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्हें DGP की जिम्मेदारी भी दे दी है। दीपम सेठ 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। और वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अभी …

देहरादून : उत्तराखंड पुलिस का कामकाज कार्यवाहक DGP अभिनव कुमार देख रहे हैं। नए DGP को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों के तहत पुलिस महानिदेशक (DGP) की तैनाती के लिए नियमों में कुछ राहत दी गई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और UPSC के हस्तक्षेप के बाद नियमित DGP तैनात करना …

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की।SC ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। SC का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर …

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के कार्यक्रम सादगी से मनाये जायेंगे। मार्चुला में सोमवार को हुए बस हादसे के कारण मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यह आंकलन कर लिया जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहां अतिरिक्त बसें चलाने की आवश्यकता है। आवश्यकता …