उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायतों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल मई और जून 2025 के दौरान समाप्त हो गया है। वर्ष 2019 में गठित इन पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद राज्य में अभी तक नए चुनाव नहीं हो पाए हैं। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा 130(6) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव …
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई बड़े निर्णय लिए गए। यह बैठक राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 2013 के पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ कैबिनेट …
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डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गिरी गाज, अब विजिलेन्स करेंगे जमीन घोटाले की जांच. 54 करोड़ के जमीन घोटाले में सख्त सीएम धामी, 2 IAS और 1 PCS अफसर सस्पेंड, अब होगी विभागीय जांच. मुख्यमंत्री धामी का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार — धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का चला चाबुक. ‘न कोई बच पाएगा, न कोई छिप …
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Dehradun : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी देने से इनकार कर वापस लौटा दिया है। इससे प्रदेश की पंचायत व्यवस्था अधर में लटक गई है और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जल्दबाज़ी में …
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कोटद्वार : बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 354 (महिला के साथ दुर्व्यवहार) के तहत दोषी ठहराया। तीनों …
Read More »उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस जघन्य अपराध के तीनों आरोपियों—वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को हत्या, साक्ष्य मिटाने और छेड़खानी जैसे गंभीर अपराधों का दोषी करार दिया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता …
Read More » देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज, नई औद्योगिक नीति समेत कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था कैबिनेट ने कर्मचारियों, पेंशनर्स …
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देहरादून : देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर अभी कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन अन्य राज्यों से आए दो लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है… स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. …
Read More » देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और साहस की सराहना की गई। बैठक में वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। सीएम धामी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर …
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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में समयबद्धता और अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा दिनांक 15 मई 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रातः 10:15 बजे तक बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होगी। यह निर्णय पूर्व में जारी …
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