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देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को समाप्त हुई, जिसमें 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विधानसभा से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा:
बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति प्रदान की है। साथ ही, सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब 50% सुपरवाइजर पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही भरे जाएंगे। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र में राहत:
रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन के लिए फ्री जोन में छूट दी गई है। अब इस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानें बनाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
चिकित्सा शिक्षा में सुधार:
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक बार तबादले में विशेष छूट दी गई है, जिससे उनके कार्यस्थल में लचीलापन आएगा।
UCC नियमावली में आंशिक बदलाव:
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों के लिए शादी के बाद UCC पोर्टल पर पंजीकरण आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर भी हो सकेगा। यह कदम विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
राज्य स्थापना दिवस के लिए विशेष सत्र:
उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यह सत्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेगा।
