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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को देहरादून बार एसोसिएशन के संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद शर्मा तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल ने नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि तथा पुराने जिला न्यायालय परिसर की भूमि को पूरी तरह अधिवक्ताओं के पक्ष में आवंटित करने और दोनों स्थानों पर सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों का निर्माण कराने की मांग को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और विचार-विमर्श से ही किसी भी समस्या का स्थायी हल निकल सकता है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साक्षी रहे मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता समुदाय के योगदान को याद करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सभी को सहयोगी बनना होगा और वित्तीय संसाधनों की सीमाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए त्वरित समाधान के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में किसी वास्तु विशेषज्ञ (आर्किटेक्ट) को भी शामिल किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों के लिए सर्वमान्य और व्यावहारिक हल निकाला जा सके।
धामी ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या तथा समस्याओं के समाधान से जुड़े सभी बिंदुओं को शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार भरपूर आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही अधिवक्ताओं को सुझाव दिया कि वे इस कार्य में क्षेत्रीय सांसदों तथा विधायकों से भी सहयोग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में वे स्वयं भी व्यक्तिगत पहल करेंगे।
