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नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन और ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने संबंधी विषयों पर विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में बिजली की लाइनों को भूमिगत एवं स्वचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कुमाऊं एवं अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹4000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग की। साथ ही राज्य के दूरस्थ एवं कठिन भू-भागों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए ₹3800 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता जताई। CM धामी ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) के अंतर्गत पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीपीआर स्वीकृति और 100 प्रतिशत अनुदान की मांग भी रखी। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹1007.82 करोड़ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य में निजी भागीदारी मॉडल से संचालित हो रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एकमुश्त अनुदान की नीति से कैश फ्लो बाधित हो रहा है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि सरकारी भूमि पर लागू 40:40:20 की चरणबद्ध सहायता प्रणाली को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं पर भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के समय पर पूर्ण होने में सहायता मिलेगी।मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को सरल ऋण सुविधा मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मेरठ के मोदीपुरम से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य में यातायात सुगम होगा, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस पहल को राज्य के ऊर्जा एवं आवास क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
