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देहरादून। चारधाम यात्रा से पहले श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरकार ने फिलहाल इस पद का अतिरिक्त प्रभार रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को सौंपा है, जिससे एक अधिकारी पर दोहरी जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
समिति में सीईओ के साथ-साथ एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ और कार्याधिकारी जैसे कई अहम पद भी रिक्त हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीकेटीसी जैसी महत्वपूर्ण संस्था में ‘कामचलाऊ’ व्यवस्था उचित नहीं है और यहां पूर्णकालिक व अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
नेगी ने यह भी कहा कि देश के अन्य प्रमुख श्राइन बोर्डों में आमतौर पर आईएएस अधिकारियों को सीईओ बनाया जाता है, जिससे व्यवस्थाएं बेहतर रहती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि योग्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई तो विरोध किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, शासन स्तर पर नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और इस बार किसी पीसीएस अधिकारी को तैनात किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए बीकेटीसी में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी चिंता बढ़ा दी है।
