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देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राज्य में हाल ही में संपन्न त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में धांधली, गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपहरण जैसी घटनाओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव समय पर न कराकर जानबूझकर सात महीने की देरी की। इसके पीछे मंशा यह थी कि शहरी निकायों के मतदाता भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में शामिल हो सकें। कांग्रेस ने जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्य के आरक्षण में भी नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया।
प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि नैनीताल, बेतालघाट और रुद्रप्रयाग में प्रशासनिक तंत्र मूकदर्शक बना रहा, जबकि अपराधी खुलेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करते रहे और बेतालघाट में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। वहीं, विधायक काज़ी निजामुद्दीन ने कहा कि जब वर्तमान सरकार संविधान से खिलवाड़ कर रही है तो राज्यपाल, जो कि संविधान और संस्थाओं के संरक्षक हैं, उन्हें हस्तक्षेप कर सख्त संदेश देना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मांग की कि सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
