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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में सक्रिय फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के फर्जी वीडियो प्रसारित होने की घटना के बाद लिया गया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में एलजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पत्रकारिता के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग केवल प्रमाणित और वास्तविक मीडिया कर्मियों को ही मान्यता दें और उन्हीं से कार्य लें।
सूत्रों के अनुसार, एलजी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें सिस्टम से बाहर करने के ठोस कदम उठाने को कहा है।
प्रशासन ने हर जिले में मान्यता प्राप्त व सक्रिय पत्रकारों का एक वेरिफाइड डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि भविष्य में फर्जी पत्रकारों की गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।
