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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में बजट भाषण शुरू कर दिया है और वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है. इसी के साथ सभी के सामने देश का आर्थिक लेखाजोखा आना शुरू हो रहा है. दुनिया ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है. ये माना जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से ग्रोथ हासिल करेगी जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है.- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है. .ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है.
सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी. फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया. हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं. इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके. इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके.
बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगा और सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके. इससे रोजगार में मदद मिलेगी.
मिलेट्स प्रोग्राम
ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है. न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं. मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है. श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा. India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा. पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया. जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं.
वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी.यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा. बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं. वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गिनाई उपलब्धियां
सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाईं हैं और 44.6 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा और पीएम जीवन ज्योति योजना से मिला है. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है. सरकार जन भागीदारी के तहत सबका साथ, सबका विकास के जरिए आगे बढ़ी है. 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया है जो छोटी बात नहीं है.
देश के लोगों की आय बढ़ी
वित्त मंत्री ने कहा कि बीते सालों में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है. प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपये सालाना हो गई है. भारतीय अर्थव्यवस्ता पहले के मुकाबले ज्यादा संगठित हो गई है. इसका असर लोगों के रहन सहन पर दिख रहा है.
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है.
आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है. हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है. खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है. दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है. दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है. कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है.
