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मार्च 2025 की शुरुआत के साथ ही ये बदलाव प्रभावी हो गए हैं। ऐसे में आम लोगों को इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने वित्तीय फैसले सही तरीके से ले सकें। मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा।
इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव, एफडी दरों में परिवर्तन, यूपीआई भुगतान प्रणाली में नए नियम और टैक्स से जुड़े अपडेट शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में:
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नया नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
अब निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों में अधिकतम 10 नामांकित व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं।
एकल-धारक खातों के लिए नामांकित व्यक्ति जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
नामांकन के लिए निवेशकों को पैन, आधार (अंतिम चार अंक) या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा।
यह नियम निवेशकों की अघोषित संपत्तियों को रोकने और उनके परिजनों को परेशानी से बचाने के लिए लागू किया गया है।
एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी
तेल कंपनियों ने 1 मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं।
दिल्ली समेत कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 6 रुपये बढ़ाई गई है।
अब दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1803 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले यह 1797 रुपये का था।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संशोधन
हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियों ने एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बदलाव किया है।
यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी।
अगर कीमतें घटती हैं, तो यात्रियों को राहत मिलेगी।
एफडी ब्याज दरों में बदलाव
बैंकों ने अपनी सावधि जमा (FD) योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव किया है।
कुछ बैंकों ने एफडी दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे निवेशकों को अधिक ब्याज मिलेगा।
कुछ बैंकों ने दरों में कटौती की है, जिससे ब्याज कम मिलेगा।
ग्राहक अपने बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर नई दरों की जानकारी ले सकते हैं।
UPI भुगतान प्रणाली में नया नियम
यूपीआई यूजर्स के लिए अब बीमा भुगतान और भी आसान हो गया है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने बीमा-ASBA फीचर लॉन्च किया है।
इस नए फीचर के तहत, पॉलिसीधारक बीमा भुगतान के लिए फंड ब्लॉक कर सकते हैं।
यदि बीमाकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो राशि अनब्लॉक कर दी जाएगी।
करदाताओं के लिए राहत
1 मार्च 2025 से कई कर-संबंधी बदलाव लागू हो गए हैं।
टैक्स स्लैब और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा में संशोधन किया गया है।
इससे करदाताओं को टैक्स बचाने में राहत मिलेगी।
