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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद के बीच अब प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रस्तावित योजना के तहत लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर 4300 से अधिक प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है।
इस संबंध में जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संयुक्त रूप से क्षेत्र में कैंप आयोजित करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना से संबंधित फॉर्म वितरण और उन्हें भरवाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कार्य व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जा सके।
प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में अगले तीन दिनों तक घर-घर जाकर पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जाएंगे। इसके बाद 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में चिन्हित छह स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों के फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सभी प्राप्त आवेदनों को एकत्रित कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आगे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।
बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से लगभग 50 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि सभी प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
