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देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शनिवार को परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों से मुलाकात की और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार एस्मा का भय दिखाकर कर्मचारियों को डराना-धमकाना बंद करे और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तुरंत पालन करे।
धस्माना ने धरनास्थल को संबोधित करते हुए कहा, “राज्य सरकार पिछले 12 दिनों से अनशन और धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों से वार्ता करने की बजाय उन पर एस्मा थोपने की धमकी दे रही है। यदि सरकार ने किसी भी आंदोलनकारी कर्मचारी के खिलाफ एस्मा का दुरुपयोग किया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक पूरी ताकत से विरोध करेगी।”
उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’ देने तथा चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में समायोजन करने के स्पष्ट आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे अक्टूबर 2024 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
धस्माना ने कहा, “इतने स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद सरकार जिद पर अड़ी है। नतीजतन प्रदेश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आवश्यक सेवाएं ठप हो गई हैं। इसके लिए पूरी तरह से धामी सरकार जिम्मेदार है।”
कांग्रेस नेता ने यह भी उल्लेख किया कि राजधानी देहरादून में वकील पिछले दस दिनों से चैंबर आवंटन की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा, “कर्मचारी, वकील, आम जनता – सभी वर्ग सड़कों पर उतर आए हैं, पर ‘वोट चोरी’ में विश्वास रखने वाली भाजपा के मुंह से आंदोलनकारियों के समर्थन में दो शब्द भी नहीं निकल रहे।”
धस्माना ने धामी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में कर्मचारियों पर होने वाले उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी।”
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, पूर्व पार्षद एवं जिला महामंत्री ललित भद्री, आनंद सिंह पुंडीर सहित कई कांग्रेसी नेता और उपनल कर्मचारी मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि उपनल के हजारों कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से परेड ग्राउंड के बाहर आमरण अनशन और धरना दे रहे हैं, जिससे प्रदेश के कई अस्पतालों और स्कूलों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
