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देहरादून :मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन निर्णयों में प्रदेश के कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। इससे परिषद के कामकाज को गति मिलेगी और रिसर्च व इनोवेशन को मजबूती मिलेगी।
खनन विभाग में नए पदों का सृजन
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे विभागीय कार्यों की निगरानी और नियमन में सुधार की उम्मीद है।
आसन बैराज क्षेत्र बना वेटलैंड जोन
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने आसन बैराज क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। पूर्व में इस पर जन आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें निस्तारित करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
रिस्पना और बिंदाल नदी क्षेत्रों में विकास को हरी झंडी
कैबिनेट ने देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति दी है। अब इन क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर, और एलीवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं बनाई जा सकेंगी। यह कदम शहरी विकास और स्वच्छता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी विभाग के गेस्ट हाउस अब पीपीपी मोड
नियोजन विभाग ने फैसला लिया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के गेस्ट हाउस अब पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित किए जाएंगे।
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य सहयोग एवं लेखा प्रबंधन परिषद
वहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी मंज़ूरी — 22 नए पैरामेडिकल कोर्सेज़ शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और उनके लिए एक अलग पंजीकरण काउंसिल बनाने की अनुमति दी गई है। इस काउंसिल का नाम होगा:
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य सहयोग एवं लेखा प्रबंधन परिषद।
