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देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में पीएम-श्री योजना और लखपति दीदी योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड में भी पीएम-श्री योजना की तर्ज पर राज्य स्तरीय स्कूल आधुनिकीकरण योजना संचालित की जाए, ताकि सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके।
मुख्य सचिव ने बताया कि पीएम-श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय को 5 वर्षों तक 40-40 लाख रुपये (कुल 2 करोड़ रुपये) की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि से स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में भी इसी मॉडल पर कार्य आरंभ किया जाएगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस पहल की शुरुआत क्लस्टर विद्यालयों से की जाए, ताकि मॉडल स्कूलों का निर्माण कर अन्य संस्थानों को प्रेरित किया जा सके।
क्षमता विकास कार्यक्रम होंगे संचालित
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों में तकनीकी सुधार और गुणवत्ता उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों के लिए लगातार क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएं और योजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संचालन समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन शीघ्र किया जाए, जिनकी नियमित बैठकें आयोजित हों।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिटेल चेन और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलों से जोड़ा जाए, ताकि उत्पादों को बेहतर बाजार और ब्रांड पहचान मिल सके। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि राज्य के स्कूलों और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र की सफल योजनाओं से प्रेरणा लेते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
