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गैरसैंण (चमोली): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज (9 मार्च 2026) विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41 प्रतिशत अधिक है और राज्य के समग्र विकास को तेज करने के साथ मजबूत वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित है।
यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुति है, क्योंकि पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के ही दिन मुख्यमंत्री (जो वित्त मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं) ने बजट सदन में रखा। बजट में एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है, जिससे वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्य वित्तीय संकेतक
- राजस्व अधिशेष: 2,536.33 करोड़ रुपये–राज्य की आय राजस्व व्यय से अधिक होने से मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रमाण।
- राजकोषीय घाटा: जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया।
- लोक ऋण: जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की तय सीमा के अंदर नियंत्रित।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार विकास परियोजनाओं को गति देते हुए भी ऋण प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय संतुलन पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्व अधिशेष, सीमित घाटा और नियंत्रित ऋण से भविष्य की विकास योजनाओं को स्थिर और मजबूत आधार मिलेगा।
बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 13 मार्च तक चलेगा। बजट में राज्य के विकास, पर्यटन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, आधारभूत ढांचा और 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को प्रमुखता दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे ‘सभी वर्गों के लिए समावेशी बजट’ बताया है।
