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उत्तराखंड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, ताकि लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके।
स्कूली बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा
वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां जंगली जानवरों का खतरा अधिक है, वहां वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था करें। इससे नौनिहाल सुरक्षित रहेंगे।
पौड़ी डीएफओ को तत्काल हटाने के आदेश
पौड़ी जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए।
30 मिनट में मौके पर पहुंचेगी टीम, झाड़ियां साफ करने के निर्देश
संघर्ष की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम 30 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे, इसके लिए डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। गांवों के आसपास झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ करने के भी आदेश दिए गए। प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए।
कमाने वाले की मौत पर परिवार की आजीविका के लिए नई नीति
यदि संघर्ष में परिवार का कमाने वाला सदस्य मर जाता है, तो परिवार आर्थिक संकट में न पड़े। इसके लिए वन विभाग दो सप्ताह में आजीविका सहायता की नीति बनाकर प्रस्तुत करे। जरूरी उपकरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएं।
नई तकनीक और स्थायी समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना पहली जिम्मेदारी है। जंगली जानवरों को आबादी से दूर रखने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो। संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरे से निगरानी रखी जाए। वन कर्मी लगातार गश्त करें और ग्रामीणों से संवाद मजबूत करें। बच्चों व महिलाओं को वन्यजीवों की मौजूदगी के प्रति जागरूक किया जाए।
