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देहरादून : प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान उपनल कर्मियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे गुस्साए उपनक कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंपलाइज यूनियन ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप चौहान का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू करने के बजाय, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी।
सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की एसएलपी खारिज कर चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया गया। सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। जिससे प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में आक्रोष है।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का कहना है कि उपनल कर्मचारियों की लड़ाई आर-पार की लड़ाई है। ये लड़ाई तक जारी रहेगी, जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता है। उनका कहना है कि उपनल कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। राज्य की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रह हैं। बावजूद, सरकार बार-बार उनका हक कर्मचारियों को नहीं दे रही है।
