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उत्तराखंड में सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं को झटका: सरप्लस बिजली अब मात्र 2 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदेगी UPCL

देहरादून : उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं की सरप्लस (अतिरिक्त) बिजली को अब केवल 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदने का फैसला किया है। पहले इसकी कोई निश्चित दर नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के 20 अगस्त 2025 के आदेश के बाद यूपीसीएल ने यह नई दर लागू कर दी है। यह बदलाव नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ग्रिड में भेजी जाने वाली अतिरिक्त बिजली पर लागू होगा।

यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एनएस बिष्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह 2 रुपये प्रति यूनिट की दर वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले सोलर पीवी प्लांट्स (ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप एवं स्मॉल सोलर पीवी प्लांट्स) के लिए प्रभावी है। आयोग ने बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें नेट मीटरिंग के तहत सरप्लस बिजली की जेनेरिक टैरिफ को 2 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है, चाहे उपभोक्ता को कितनी भी सब्सिडी मिल रही हो। नई दर 20 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी घर की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट है और सोलर रूफटॉप से 300 यूनिट उत्पादन होता है। पहले नेट मीटरिंग में अतिरिक्त 100 यूनिट ग्रिड में जाती थीं और उपभोक्ता को उचित क्रेडिट मिलता था। अब इन 100 यूनिट पर केवल 2 रुपये प्रति यूनिट (कुल 200 रुपये) का भुगतान होगा। इससे उपभोक्ताओं को कम रिटर्न मिलेगा, जिससे कई लोग इसे ‘झटका’ बता रहे हैं। UPCL मुख्यालय ने प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सरप्लस बिजली की बिलिंग इसी नई दर के आधार पर सुनिश्चित करें। यह नियम सभी नेट मीटरिंग से जुड़े सोलर प्लांट्स पर लागू होगा।

प्रदेश में सोलर रूफटॉप की स्थिति

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 70,183 सोलर रूफटॉप लग चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 253.88 मेगावाट है। 1,08,896 आवेदन आए थे, जिनमें से 1,08,779 की टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीएफआर) स्वीकृत हो चुकी है। 66,801 प्लांट्स का इंस्पेक्शन अप्रूव हो गया है। राज्य ने हाल ही में कुल सोलर क्षमता 1 गीगावाट (1,027.87 मेगावाट) का आंकड़ा पार किया है, जिसमें रूफटॉप, ग्राउंड-माउंटेड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

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