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देहरादून: सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में शिक्षा, बाल विकास, खेल और पर्यटन क्षेत्र में कई दूरगामी फैसले लिए गए। सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य सचिव ने सबसे बड़ा जोर लड़कियों की सुविधा और सुरक्षा पर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों को 8 मार्च 2026 तक पूरी तरह सुविधाजनक और स्वच्छ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर स्कूलों में शौचालय बने तो हैं, लेकिन सफाई और रखरखाव के अभाव में वे उपयोग में नहीं आ रहे। शिक्षा विभाग को पूरे राज्य में शौचालयों की सफाई और देखभाल के लिए तत्काल कार्ययोजना बनाने को कहा गया।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य सचिव ने स्कूलों में 2-3 दिन के स्थानीय पर्यटन भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने पर बल दिया। इससे छात्र-छात्राएं उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जान सकेंगे।
आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्य सचिव ने सभी केंद्रों को आदर्श स्तर तक विकसित करने के निर्देश दिए। 2026-27 के वित्तीय वर्ष में सीएसआर फंड का पूरा उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए करने को कहा गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से अपील की गई कि वे अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लें। नए केंद्र स्कूलों के पास ही बनाए जाएं, ताकि प्री-स्कूल और प्राथमिक शिक्षा के बीच का अंतर कम हो सके।
खेल के क्षेत्र में मुख्य सचिव ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक में उत्तराखंड के खिलाड़ी जरूर हिस्सा लें, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों का चयन कर उन्हें अगले 10 साल तक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जाए।
प्रतियोगिताओं के जरिए 1000 से 1500 प्रतिभाशाली बच्चों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। खेल विभाग को मौजूदा स्टेडियम और मैदानों का सालभर अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द शुरू करने को कहा गया। जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिले में सबसे लोकप्रिय खेल चुनकर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट’ लागू करने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक सुधार के तहत सभी विभागों और जिला कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को वेतन प्रणाली से जोड़ने का तंत्र शीघ्र तैयार करने को कहा गया।
पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ‘वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन’ योजना के तहत 5 से 7 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हर जिले से अपने सबसे आकर्षक त्योहार को चिह्नित कर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल’ लागू करने को कहा गया।
बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव के इन निर्देशों से प्रदेश में शिक्षा, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में नई गति आने की उम्मीद जगी है।
