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देहरादून : शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हो दिव्यांगों को पुलिस ने देर रात को बेरहमी से खदेड़ दिया। दिव्यांगों को आरोप है कि वो सीएम आवास कूच कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनको रोक दिया। जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए।
दिव्यांग सीएम आवास जाने की जिद्द पर अड़े रहे। इस दौरान कोई अधिकारी या प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचा। पुलिस ने रात होने का इंतजार किया और देर रात को दिव्यांगों को जबरन उठाकर पुलिस लाइन ले गई।
दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सुरेंद्र रावत का आरोप है कि दिव्यांग भाई-बहनों के साथ धक्का-मुक्की की गई है। जबकि RWS एक्ट के तहत दिव्यांगों हाथ लगाना भी अपराध है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित महंत और उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित डोभाल, सुरेंद्र रावत, विजयलक्ष्मी, भूपी भाटिया, सोहन दास तमाम दिव्यांग समेत प्रदेशभर से दिव्यांग यहां पहुंचे थे।
ये हैं दिव्यांगों की मांगें
1- समस्त बेरोजगार दिव्यांग जनो को रुपये 1200 के स्थान पर इस प्रकट गंहगाई काल रुपये 5000 प्रदान की जाए।
2- दिव्यांग जनों को संपूर्ण न्याय प्रदान करने के घर सशक्त दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए आयोग में अध्यक्ष य सदस्य दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए।
3- दिव्यांग जन अधकार अधिनियम 2016 द्वारा प्रदत्त आरक्षण लाभ के अंतर्गत राज्य में सभी भागों के दिव्यांग कोर्ट के सभी रिक्त पदों पर बैकलाग भर्ती छवशेष भर्ती अभयान के अंतर्गत की जाए तथा कार्यरत दिव्यांग कार्मको को पदोन्नति की जाए।
4- प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांग जनों को रोजगार उपलब्ध करवाये जाए तथा दिव्यांग जन अयकारी नियम व शर्तों को सभी सरकारी व निजी सेक्टर बलपूर्वक लागू किया जाए।
5. दिव्यांग जन को निजि व्यवसाय के लिए ऋण नियमों में मिलता प्रदान करते हुए 0% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए।
6. राज्य के आवश्यक सरकारी संस्थानों व कार्यालयों में मुकबधिर अन के लिए उनकी सांकेतिक भाषा को समझने के लिए इंटरपेंटर नियुक्त किया जाए।
7- दिव्यांग जनों के संबंध में समय समय पर होने वाली विभिन्न प्रकार की समाओं एवं कार्यक्रम तथा राज्य के विभिन्न से अपनी समस्याओं के निराकरण हेते आने वाले दिव्यांग जनों के ठहरने के लिए राजधानी देहरादून में एक बहुआयामी दि भवन प्रदेश की राजधानी देहरादून में निर्मित किया जाए
8- दिव्यांगजनों को सरकारी भूमि के पट्टे स्वरोजगार के लीज पट्टे आवर्दन किए जाए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 तहत 5% आरक्षित भूमि आवंटन का लाभ दिव्यांगजनी को दिया जाए।
9. प्रदेश में एक आवासीय दिव्यांग विश्व महाविद्यालय खोला जाए जिसमे सभी श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संपूर्ण व्यवस्था हो।
10- समाज कल्याण विभाग से हटाकर अलग दिव्यांग कल्याण विभाग हो।
