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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भर्ती में पेपर लीक और नकल कराने का दाग लगा। नकल माफिया ने आयोग में अपनी ऐसी पैठ बनाई कि वो हर परीक्षा का पेपर लीक कराते चले गए। एक-एक पोस्ट के लिए 15-15 लाख रुपये वसूलकर करोड़ों की संपत्त्यिां बना ली। खुलासा होने के बाद UKSSSC की सभी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई। उन परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग करा रहा है।
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फजीहत के बाद आयोग में बड़े बदलाव किए गए। नकल रोकने के लिए अब खास प्लान तैयार किया गया है। इस सब बातों के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) नए सिरे से नई भर्तियां शुरू करने के लिए तैयार है। आयोग ने इस बार पेपर लीक से बचने के लिए सख्त इंटरनल SOP और गाइडलाइन जारी की है। इसमें नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं।
UKSSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस मामले में करीब 45 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने समूह-ग की प्रचलित 23 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोग सेवा आयोग को सौंप दी थी। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी कर भर्तियां करा रहा है। इस बीच सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस जीएस मर्ताेलिया को सौंप दी।
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उन्होंने सभी पहलुओं की गहराई से जांच पड़ताल कर सुरक्षित परीक्षाओं के लिए सख्त इंटरनल SOP जारी कर दी है। मार्च से आयोग पुरानी रद्द परीक्षाओं के री-एग्जाम के साथ ही नई भर्तियों की विज्ञप्ति भी जारी करेगा। मर्ताेलिया का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली है, शासन स्तर से वार्ता हो चुकी है। सभी अधिकारियों से लेकर पेपर प्रकाशित करने वालों तक को इस एसओपी का पालन करना होगा। वहीं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत का कहना है कि फिलहाल वहीं भर्तियां कराई जा रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी।
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्ताेलिया ने बताया कि समूह-ग की भर्तियों को टू-टियर यानी प्री और मेन के तौर पर कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह अभी लंबित है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर शासन से वार्ता की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कोई भी प्रस्ताव न तैयार हुआ और न ही शासन को भेजा गया है। सरकार से वार्ता के बाद ही कुछ तय हो पाएगा।
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मर्ताेलिया ने बताया कि UKSSSC की पहल पर शासन में नकल अध्यादेश तैयार हो रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद न केवल नकल माफिया बल्कि पेपर छापने वाली एजेंसी और एग्जाम में ड्यूटी करने वाले सरकारी अफसरों के लिए भी सख्त नियम होंगे। इससे माफिया के हौसले पस्त होंगे।
