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Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में 26 बिंदुओं पर मुहर लगी।
Uttarakhand Cabinet Meeting: जानिए महत्वपूर्ण फैसले:
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। इसमें सख्त संशोधन किए गए, जिससे जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर रोक लगेगी।
चंपावत में नया RTO ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है।
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत पुनर्वास किया जाएगा।
पशुपालकों को राहत देते हुए भूसा और साइलेज पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया। भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी और साइलेज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में भुगतान किया जाएगा।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और UGVNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ।
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई, अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
