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देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में सबसे पहले पीएम मोदी को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने के लिए बधाई दी।
कैबिनेट ने कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा अधिनियम 2018 अधिनियम को कैबिनेट ने मंजूर किया। केंद्र सरकार के अधिनियम को उत्तराखंड सरकार ने अपनाया। विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। विशेष श्रेणी के तहत, फिक्स जार्च में छूट मिलेगी। 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
20 हजार किसानों को ट्यूबवेल की फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट दे दी गई है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के भी तीन महीने का फिक्स चार्ज माफ किया गया है। आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट में पेश की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग के लिपकीय संवर्गके तहत आता था।
