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टिहरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा घनसाली के चमियाला में विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 करोड़ 38 लाख लागत की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण किया। जबकि 74 करोड़ 55 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की एक योजना शामिल है। शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15, ग्रामीण निर्माण विभाग की 04 जबकि जल संस्थान व जल निगम की एक-एक योजना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य जब 25वॉ स्थापना दिवस मना रहा होगा, तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी एवं आदर्श राज्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इक्कीसवीं शदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य कर रही है। जिसके तहत प्रत्येक विभाग को आने वाले 10 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा गया हैं। उन्हांेने कहा लोगों की राय एवं संवाद, विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सीएम धामी ने कहा कि पलायन, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर आने वाले सालों में किस तरह सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा इसके आधार पर विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घोषणा की जा रही हैं, उन सभी का समय पर शासनादेश भी किया जा रहा है। हर घोषणा से पहले उनका वित्तीय आकलन भी किया जाता है। उन्होंने कहा हम राजनीति में लोकनीति पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए पीआरडी जवानों, उपनल कर्मियों,ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को भी हमारी सरकार ने बढ़ाने का कार्य किया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में नई खेल नीति लाई गई है।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे चौबीस हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही पुलिस भर्ती की मांग को भी सरकार ने पूरा करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरलीकरण समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनभावनाओ के दृष्टिगत घनसाली क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए लक्ष्य तक पहुचाने की बात कही साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए की गई 42 मांगो को प्रस्ताव में शामिल किए जाने की बात कही।
