पहाड़ समाचार निष्पक्ष और निर्भीक
देहरादून। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जी हां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास कार्मिक एवं सतर्कता, गृह वित्त राज्य संपत्ति राजस्व न्याय, सूचना, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन ,औद्योगिक विकास, खनन, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन एवं नियोजन विभाग रखा है।
जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सिंचाई एवं लघु सिंचाई,जलागम प्रबंधन, संस्कृति धर्म एवं पर्यटन तथा लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी सतपाल महाराज का कद बढ़ाते हुए पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है।
वहीं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वन पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन,श्रम कौशल विकास एवं सेवायोज, आयुष एवं आयुष शिक्षा तथा ऊर्जा विभाग दिया है। यानी कि हरक सिंह रावत को ऊर्जा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बंशीधर भगत को संसदीय मंत्री की जिम्मेदारी के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शहरी विकास आवास तथा सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण तथा निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी देने के साथ आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.यानी कि यशपाल आर्य का कद भी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बढ़ाया गया है, बिशन सिंह चुफाल को पेयजल ग्रामीण निर्माण एवं जनगणना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
सुबोध उनियाल को कृषि कृषि शिक्षा कृषि विप्राण उद्यान एवं कृषि प्रकरण उद्यान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को शिक्षा, खेल युवा कल्याण पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग एवं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धन सिंह रावत को सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के साथ उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही धन सिंह रावत का कद बढ़ाते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ पशुपालन दुग्ध विकास मत्स्य पालन की जिम्मेदारी दी गई है । जबकि यतिस्वरानंद को भारत का पुनर्गठन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के साथ ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है।
