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देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। राज्य कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट में चर्चा के बाद 12 फैसलों पर मुहर लगाई गई।
ये हैं फैसले
-E-office का किया गया कैबिनेट के सामने प्रेज़ेंटेशन. कैबिनेट के प्रस्तावों से अलग हटकर E-office पर चर्चा. इससे 80% काम आज भी काग़ज़ पर हो रहा है- कौशिक
E-office से मिलेंगे कई लाभ.
-महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैबिनेट का बड़ा कदम. मंत्रिपरिषद की कमेटी का किया गया गठन. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन. महिलाओं को लोन आदि में आने वाली परेशानियों का होगा समाधान. सहखातेदार बनाने पर विशेष फ़ोकस.
-आवास नीति 2018 में बड़ा बदलाव. कृषि भूमि के अन्य उपयोग पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक. EWS योजना के लिए नीति में किया गया संशोधन. निजी भूमि पर होने वाले निर्माण को लेकर किया गया बदलाव.
-रिवर फ़्रंट डिवेलप्मेंट योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा
प्राधिकरण ने .2561 hectares भूमि वापस निगम को सौंपी.
-पीएसी0की नियमावली को लेकर चर्चा, मंज़ूरी श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी. एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ी कॉलेज खोलने की व्यवस्था.
-दोबारा से सरकार बैठेगी और लेगी निर्णय मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी. पहले स्थान पर पचास हज़ार का पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार तीस हज़ार और तृतीय को पंद्रह हज़ार की घोषणा. केवल राजकीय महाविद्यालय में योजना होगी संचालित. पीजी में 75,000 60,000 और 30,000 की व्यवस्था
-देघाट ज़िला अलमोड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में भूमि देने का फ़ैसला.
-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदली व्यवस्था
केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य ने किया स्वीकार.
-लोक सेवा आयोग का 19वावां प्रतिवेदन को मंज़ूरी.
-स्टाफ़ नर्स की भर्ती को प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कराने को मंज़ूरी.
