बड़ी खबर

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवगत कराया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी। प्रत्याशियों के लिए नियम 13-ख (3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ …

देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की अंतिम आरक्षणी सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आज सोमवार को शासन ने नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। चुनाव की तिथि का एलान भी कर दिया गया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे। …

देहरादून : नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का एलान इसी सप्ताह किसी भी दिन हो सकता है। नगर निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका और निर निगमों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी हैं। रिपोर्टों का अध्ययन करके …

देहरादून : उत्तराखंड देश का पहला राज्य बननने जा रहां है, जो UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है।  उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। UCC लागू करने का होमवर्क पूरा सचिवालय में …

उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकायों की आरक्षण सूची जारी हो गई है।  11 नगर निगमों में से अब दो नगर निगम में मेयर के पद ओबीसी होंगे। इसके साथ ही नगर पालिका में 45 में से 13 पद ओबीसी के कर दिए गए हैं। नगर पंचायतों में 46 अध्यक्ष पदों में …

शासन के पत्र संख्या-1/260831 / 2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 एवं पत्र संख्या- 1/260832/2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 का प्रख्यापन कर दिया गया है।  उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश …

देहरादून: सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह ही अब ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

देहरादून: उत्तराखंड लंबे समय से निकाय प्रशासकों के हवाले हैं, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अलग-अलग बहानों से निकाय चुनावों को टालती रही। लेकिन, अब निकाय चुनाव की सबसे बड़ी रुकावट भी दूर हो गई है। राजभवन ने निकायों में OBC आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकाय चुनाव के लिए OBC …

केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के …

देहरादून : चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में माह-नवम्बर, 2019 में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायतों / जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए थे। इस संबंध मे ग्राम पंचायतों …