देहरादून : राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत प्लॉटिंग को सील कर दिया। संबंधित भूमि पर प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र (लेआउट प्लान) के बिना प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी। मौके पर सड़क का चिन्हीकरण भी किया गया था।
एमडीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, पुराना शिमला बाईपास स्थित श्रीराम कॉलेज, शेरपुर, सेलाकुई के निकट भू-स्वामी सनो गुप्ता एवं हिरशाद की करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉट काटने के उद्देश्य से सड़क का चिन्हीकरण किया जा रहा था।
इसे नियोजन नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों के खिलाफ उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम) के प्रावधानों के तहत वाद दायर किया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया गया।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, देहरादून में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के बीच अवैध प्लॉटिंग और अनियोजित निर्माण बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों में भविष्य में सड़क, पेयजल, बिजली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साथ ही ऐसी कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोगों को भी कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी जमीन या भूखंड की खरीदारी करने से पहले उसके भू-उपयोग, स्वीकृत लेआउट और प्राधिकरण से प्राप्त आवश्यक अनुमतियों की जांच जरूर करें। केवल कम कीमत या भविष्य में बेहतर सुविधाएं मिलने के दावों के आधार पर जमीन खरीदने से बचें।
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग के मामले में नियमानुसार वाद दायर कर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण और प्लॉटिंग के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र की जांच अवश्य करें।
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