वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किए ये एलान: किसानों और कृषि के लिए कई अहम घोषणाएं
1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया।
- टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कारें, और भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे: इन वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाएगा, जिससे ये उपभोक्ताओं के लिए सस्ती हो जाएंगी।
- चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे: चमड़े से बने उत्पादों पर भी टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे उनकी कीमतें घटेंगी।
- 36 लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती होंगी: 36 जरूरी दवाइयों को 100% कस्टम ड्यूटी फ्री किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी आएगी।
- एफडीआई सीमा बढ़ी: बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का विस्तार: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को और बढ़ाएगी।
- निर्यात संवर्धन मिशन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा।
- नया इनकम टैक्स बिल: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा।
- गिग कर्मियों के लिए सहायता: एक करोड़ गिग कर्मियों के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।
- परमाणु ऊर्जा मिशन: 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है।
- मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएंगी: अगले साल से मेडिकल कॉलेज में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी मिशन: स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा।
- 200 डे कैंसर केयर केंद्र: सरकार 200 नए डे कैंसर केयर केंद्र खोलेगी।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- AI एक्सिलेंस केंद्र: शिक्षा के लिए AI एक्सिलेंस केंद्र खोले जाएंगे।
- किफायती आवास की 40,000 इकाइयां: 2025 में किफायती आवास की 40,000 अतिरिक्त इकाइयां पूरी की जाएंगी।
- संशोधित उड़ान योजना: 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को मदद मिलेगी।
यहां बजट 2025 की प्रमुख घोषणाओं के मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
युवाओं के लिए सस्ता लोन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए सस्ता लोन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बजट में वृद्धि की जाएगी ताकि युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।
IIT में 6500 सीटों का विस्तार: वित्त मंत्री ने कहा कि IITs में 6500 सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार विभिन्न कदम उठाएगी, ताकि उच्च शिक्षा की पहुंच अधिक से अधिक छात्रों तक हो सके।
बिहार पर विशेष फोकस: मोदी सरकार ने बिहार पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के पांच IITs की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, और IIT पटना को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मछुआरों के लिए स्पेशल इकॉनोमिक जोन: मछुआरों के लिए स्पेशल इकॉनोमिक जोन (SEZ) बनाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत मछुआरों को ज्यादा लोन मिलेगा ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।
किसानों के लिए सस्ता कर्ज: वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।
यूरिया फैक्ट्री का निर्माण: किसानों के लिए यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई यूरिया फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, ताकि कृषि में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो।
कपास मिशन प्रोडक्शन: कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास मिशन प्रोडक्शन की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 5 साल तक पैकेज दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड (PMKCC) की सीमा बढ़ी: किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए PMKCC की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का विस्तार: इस योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसमें फसल विविधीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
कृषि को प्रमुख विकास इंजन के रूप में देखा गया: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कृषि, छोटे और मझोले उद्योग (SME) और निर्यात के साथ मिलकर देश के विकास के चार प्रमुख इंजन होंगे, और कृषि को पहला इंजन माना जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं:
सब्जियों, फलों और श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा: सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
मखाना बोर्ड की स्थापना: बिहार में मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इस बोर्ड के जरिए किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
कपास मिशन की शुरुआत: कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य कपास की लंबी रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों को आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जा रही है।
यूरिया संयंत्र का विस्तार: यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए असम में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 12.78 लाख मीट्रिक टन होगी। इससे देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को इसका सुलभता से उपलब्ध होगा।
कृषि उत्पादकता और आत्मनिर्भरता:
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इस योजना के तहत इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, और उपज के बाद भंडारण की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
इसके अलावा, दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। इस मिशन का उद्देश्य देश में दलहन उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ तीन प्रकार की दालों की खरीद करेंगे और पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी।
वित्त मंत्री का बयान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को “विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला” बजट करार दिया। उनका कहना था कि यह बजट समग्र विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।