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नई दिल्ली। देश में लंबे समय से चर्चा में रहे महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने अपना फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्तावित व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग से कोई कोटा शामिल नहीं किया गया है। महिला आरक्षण को लागू करने की योजना अब लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) के साथ जोड़ दी गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 2026 के बाद होने वाले परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50% तक बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद ही महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ऐसे में यह व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
महिला आरक्षण विधेयक के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि, OBC वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन वर्तमान फॉर्मूले में इसे शामिल नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ने से आरक्षण लागू करना अधिक व्यावहारिक होगा और मौजूदा राजनीतिक संतुलन पर भी इसका असर कम पड़ेगा।
वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना OBC कोटा के महिला आरक्षण अधूरा है और इससे सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
