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देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शहर के छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हरभजवाला, मेहुवाला माफी, शिमला बाईपास रोड, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड क्षेत्र में बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माणों पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
एमडीडीए के अनुसार, हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बनाई जा रही छह दुकानों को सील किया गया। वहीं, मेहुवाला माफी स्थित शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में शाहिद राव के दो अलग-अलग निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी क्षेत्र में फईयाज राव द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण को भी सील कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त चंद्रमणी रोड स्थित पूजा विहार के निकट ललित कश्यप द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई की गई। राजपुर रोड पर साई मंदिर के निकट अमित गर्ग के निर्माण स्थल को भी सील किया गया। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों को किसी भी स्थिति में नियमों की अनदेखी करने की छूट नहीं दी जाएगी।
नियोजित विकास के लिए नियमों का पालन जरूरी: बंशीधर तिवारी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण से संबंधित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति निर्माण करने और आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन तैयार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही हैं। शहर के सुनियोजित विकास, नागरिक सुविधाओं और निर्माण संबंधी नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अवैध निर्माण पर सीलिंग सहित अन्य कार्रवाई होगी: मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें और आवासीय भूखंडों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें, ताकि शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग मिल सके।
अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
सीलिंग अभियान के दौरान एमडीडीए के संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाना और शहरी विकास को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखना है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एमडीडीए की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
