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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव (2027) को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अब पार्टी में सक्रियता और एकजुटता बढ़ाने के लिए दायित्वधारियों की पांचवीं सूची जारी करने की अंतिम तैयारी में जुट गई है। गोपन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों से विभिन्न आयोगों, बोर्डों, निगमों, परिषदों और समितियों में खाली पड़े पदों का विस्तृत ब्योरा मंगाए जाने से अंदरूनी कसरत तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है और केवल उच्च स्तर से अंतिम मंजूरी बाकी है।
पिछले वर्षों में जारी सूचियों का क्रम देखें तो यह स्पष्ट है कि धामी सरकार ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारियां देकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। पहली सूची (27 सितंबर 2023) में 10, दूसरी (14 दिसंबर 2023) में 11, तीसरी (1 अप्रैल 2025) में 20 और चौथी (4 अप्रैल 2025) में 18 दायित्वधारियों के नाम घोषित किए गए थे। इन सूचियों से पार्टी में नई ऊर्जा आई और कई क्षेत्रीय नेताओं को महत्वपूर्ण पद मिले। अब पांचवीं सूची के साथ कुल दायित्वधारियों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे चुनावी तैयारियों में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा।
विधायकों और वरिष्ठ नेताओं में अपनी ‘लॉटरी’ खुलने का बेसब्री इंतजार है। कई विधायक नई जिम्मेदारी की उम्मीद में हैं, जबकि वरिष्ठ नेता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पदों पर नजर गड़ाए हुए हैं। भाजपा के आला नेता मानते हैं कि चुनाव से पहले यह दौर बेहद महत्वपूर्ण है – इससे न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई जोश भरेगा और पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी।
हालांकि कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल दायित्वधारियों की सूची पहले जारी होने की संभावना ज्यादा है। यह कदम धामी सरकार की सोची-समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां संगठन को मजबूत करके और नेताओं को सक्रिय बनाकर 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने का लक्ष्य है।
