देहरादून: महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगने वाला है। लोग मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं। लेकिन, सरकार कुछ और ही सोचकर बैठी है। ऊर्जा प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी पूरी ली गई है।
नया टैरिफ प्लान फाइनल हो चुका है। UPCL के एमडी डॉ. नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में इस साल नौ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मतलब 0.12 प्रतिशत भेजा जाएगा।
घरेलू श्रेणी में 1.99 प्रतिशत, वाणिज्यिक श्रेणी में 4.05 प्रतिशत, एलटी उद्योग श्रेणी में 2.5 प्रतिशत, एचटी उद्योग श्रेणी में 5.13 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर यूपीसीएल बोर्ड बैठक में मुहर लगी है। कुल मिलाकर 4.56 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ है। बोर्ड बैठक में यह भी तय किया गया है कि रुड़की क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
चुनावी गणित
बैठक में तय किया गया कि बीपीएल परिवारों के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बीपीएल के अलावा ऐसे उपभोक्ता, जिनके पास एक किलोवाट का कनेक्शन है और वह 100 यूनिट तक का उपभोग करते हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
किसान आंदोलन का असर यहां भी नजर आया। बोर्ड ने कृषि के लिए नलकूप श्रेणी में बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। यानी किसानों को इस साल बिजली दर बढ़ोतरी में राहत रहेगी।
साथ ही 25 किलोवाट तक के छोटे उद्योगों के लिए भी इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। कुलमिलाकर आम लोगों पर ही महंगी बिजली का भार डाला गया है।