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लखनऊ : उत्तराखंड और यूपी सरकार के बीच चल रहे परिसंपत्तियों विवाद सुलझ गया है। बता दें कि सीएम धामी दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। जहां आज दूसरे दिन सीएम धामी की सीएम योगी के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक थी जो की खत्म हो गई है।
दोनों राज्यों के सीएम ने आज बैठक कर कई मुद्दों पर सहमति जताई और आज ये परिसंपत्ति का विवाद खत्म हो गया है। सीएम धामी ने खुद पीसी कर ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सीएम योगी ने हमारी सारी बातें सुनी और उनको आभार जताया।इस बैठक में फैसला लिया गया है कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। इसी के साथ वन विभाग को 90 करोड़ रुपये मिलेंगे।
सीएम ने इसके लिए सीएम योगी का आभार जताया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि हमारा एक मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सीएम ने कहा कि बड़े भाई ने बड़ा दिल दिखाया। सभी मुद्दों पर सहमति बनी। सीएम ने कहा कि जो मुद्दे बचे हैं वो भी जल्द पूरे होंगे। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की सीएम की हुई इस बैठक में 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का विवाद सुलझ गया है। दोनों सरकारों की सहमति से सभीवाद वापस लिए जाएंगे
- न्यायालयों में लंबित विवाद वापस लिए जाएंगे।
- लखनऊ से मेरा पुराना नाता।
- जीवन की पाठशाला यहीं रही।
- अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा।
- 20,000 करोड़ का है परिसंपत्ति विवाद
- वन विभाग को 90 करोड़ मिलेंगे।
- यूपी और उत्तराखंड का छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध।
- परिवहन निगम के 250 करोड़।
- बैराजों की मरम्मत यूपी सरकार करेगी।
- बैरोजों में वाटर स्पोर्ट्स को हरी झंडी।
- इनसे राजस्व बढ़ेगा।
- जल्द दोनों राज्यों की टीमें सर्वे करेंगी।
- 15 दिनों के भीतर सभी फैसलों को लेकर रिपोर्ट दी जाएगी।
ये हैं परिसंपत्तियां
1.हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है
2. हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं
3. कुंभ मेला की 687.575 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है।
4. उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है
5. यूएसनगर में धौरा, बैगुल, नानकसागर जलाशय में पर्यटन व जलक्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है
6. केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित व आधिक्य धनरासि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड मिलनी हैष वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है।
7. यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है
8. उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है।
9. अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला व ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है।
