Dehradun : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी देने से इनकार कर वापस लौटा दिया है। इससे प्रदेश की पंचायत व्यवस्था अधर में लटक गई है और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जल्दबाज़ी में …
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