वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भी इन राशनकार्डधारकों को तीन रसोई गैस सिलेंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराए गए। मंत्रिमंडल ने इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की अवधि वर्ष 2027 तक निरंतर जारी रखने को स्वीकृति दी।
साल में तीन सिलिंडर उपलब्ध कराने पर कुल 45.39 करोड़ रुपये का खर्च सरकार को वहन करना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अंत्योदय राशनकार्डधारकों को चार माह में एक रिफिल सिलिंडर निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आयल कंपनियों को धनराशि अग्रिम दी जाएगी।
कार्डधारकों को प्रत्येक चार माह में एक निश्शुल्क सिलिंडर प्राप्त करने के लिए पहले गैस एजेंसी में पूरा मूल्य जमा कराना होगा। इसके बाद आयल कंपनी सीधी लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित करेंगी।