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देहरादून। जनगणना और प्रशासनिक तैयारियों के बीच 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराए जाने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अब तक किसी भी स्तर पर इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय या घोषणा नहीं की गई है।
जनगणना और चुनावी कार्यक्रम पर दबाव
सूत्रों के अनुसार, आगामी जनगणना के दौरान सरकारी मशीनरी पर बढ़ने वाले अतिरिक्त दबाव को देखते हुए चुनावी कार्यक्रमों के समन्वय के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि एक ही समय में दोनों बड़े कार्य होने से जिलों से लेकर राज्य स्तर तक कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ सकता है।
उत्तराखंड समेत कई राज्यों पर असर की चर्चा
इस संभावित समन्वय का असर खास तौर पर उन राज्यों पर चर्चा में है जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें Uttarakhand के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। उत्तराखंड में पहले से ही चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
प्रशासनिक मशीनरी पर बढ़ेगा दबाव
जानकारों का कहना है कि चुनाव और जनगणना दोनों ही प्रक्रियाओं में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होती है। ऐसे में दोनों कार्यों के एक साथ होने पर जिला प्रशासन से लेकर निचले स्तर तक की मशीनरी पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।
परिसीमन को लेकर भी चर्चा
जनगणना के बाद परिसीमन की संभावनाओं को लेकर भी प्रशासनिक और विशेषज्ञ स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि यह प्रक्रिया अलग और लंबी होती है, लेकिन इसके संभावित प्रभावों को लेकर शुरुआती विचार-विमर्श जारी है।
राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी
समय से पहले चुनाव की अटकलों के बीच राजनीतिक दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सत्तारूढ़ दल संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय है, जबकि विपक्षी दल संभावित चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं।
स्थिति पर अंतिम निर्णय बाकी
फिलहाल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ओर से किसी भी बदलाव या समय से पहले चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर केवल परिस्थितियों का आकलन और विकल्पों पर विचार जारी है।
